वाहनों से जुड़े नए नियम! इन लोगों पर पड़ेगा असर, पुरानी कारों (Old Cars) को बेचना पड़ सकता है

वाहनों से जुड़े नए नियम! इन लोगों पर पड़ेगा असर, पुरानी कारों (Old Cars) को बेचना पड़ सकता है

Cab Aggregators Must Shift To EVs: दिल्ली सरकार ने ‘व्हीकल एग्रीगेटर्स’ के लिए एक पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसके मुताबिक कैब कंपनियों, कैटरिंग सप्लाई और ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने फ्लीट में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही रखने होंगे।

Delhi Government Draft Policy: दिल्ली सरकार ने ‘व्हीकल एग्रीगेटर’ के लिए एक नीति मसौदा तैयार किया है, जिसके अनुसार कैब कंपनियों, खानपान आपूर्ति और ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने बेड़े में केवल इलेक्ट्रिक वाहन रखने होंगे। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई ‘व्हीकल एग्रीगेटर’ (‘Vehicle Aggregator’) ड्राफ्ट पॉलिसी में इसका जिक्र है।

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इसके अनुसार कैब कंपनियों, कैटरिंग सप्लाई और ई-कॉमर्स डिलीवरी कंपनियों को 1 अप्रैल, 2030 तक अपने वाहन बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े में बदलना होगा। 1 अप्रैल 2030 के बाद से वाहन बेड़े में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसी सभी कंपनियां।

इसके साथ ही इस मसौदा नीति में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा अन्य पारंपरिक वाहनों की मौजूदगी की स्थिति में प्रत्येक वाहन पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस मसौदा नीति पर तीन सप्ताह के भीतर जनता की राय मांगी है। इसके अलावा इसमें ‘कैब एग्रीगेटर’ कंपनियों को यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दिशा-निर्देशों का भी उल्लेख है।

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इसके मुताबिक अगर एक महीने के अंदर 15 फीसदी या इससे ज्यादा उपभोक्ता किसी ड्राइवर के खिलाफ शिकायत करते हैं तो ‘एग्रीगेटर’ को उसके खिलाफ उचित कदम उठाने होंगे. इसके अलावा साल में 3.5 से कम स्कोर करने वाले ड्राइवरों के लिए जरूरी ट्रेनिंग और रेक्टिफिकेशन स्टेप्स का भी जिक्र किया गया है।

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गौरतलब है कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। दरअसल, दिल्ली में प्रदूषण के हालात को देखते हुए सरकार तमाम कदम उठा रही है और इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी सरकार की नीतियां भी इसका हिस्सा हैं. और, अब दिल्ली सरकार इसके तहत ‘व्हीकल एग्रीगेटर’ के लिए पॉलिसी ड्राफ्ट लेकर आई है।

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Posted by Talkaaj