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PM Awas Yojana का लाभ किसे मिलता है, यहां जानिए
PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना के तहत, सरकार बेघरों को घर मुहैया कराती है और ऋण पर मकान या फ्लैट खरीदने वालों को भी सब्सिडी मिलती है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप किन लोगों और कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्देश्य देश के सभी लोगों को रहने के लिए घर उपलब्ध कराना है। भारत सरकार ने 2022 तक बेघरों को घर देने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत, सरकार घर से बेघर लोगों को प्रदान करती है। और उसी समय, वे उन लोगों को सब्सिडी देते हैं जो ऋण पर मकान या फ्लैट खरीदते हैं। यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप किन लोगों और कैसे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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जानिए कैसे करें PMAY में आवेदन
पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) ग्रामीण के तहत आवेदन करने के लिए, सरकार ने एक मोबाइल-आधारित आवास ऐप बनाया है। इसे गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड करने के बाद आपको मोबाइल नंबर की मदद से इसमें एक लॉगिन आईडी बनानी होगी।
1. इसके बाद यह ऐप आपके मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजेगा।
2. इसकी मदद से लॉगइन करने के बाद जरूरी जानकारी भरें।
3. PMAYG के तहत घर पाने के लिए आवेदन करने के बाद, केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है।
4. इसके बाद, लाभार्थियों की अंतिम सूची PMAYG वेबसाइट पर डाल दी जाती है।
योजना का लाभ किसे मिलता है
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ पहले केवल गरीबों के लिए था। लेकिन अब, गृह ऋण की मात्रा में वृद्धि करके, शहरी क्षेत्रों के गरीब और मध्यम वर्ग को भी इसके दायरे में लाया गया है। शुरुआत में, PMAY में होम लोन की राशि 3 से 6 लाख रुपये तक थी, जिस पर ब्याज अनुदान दिया जाता था, अब इसे घटाकर 18 लाख रुपये कर दिया गया है।
ईडब्ल्यूएस (निम्न आर्थिक वर्ग) के लिए वार्षिक घरेलू आय 3 लाख रुपये निर्धारित है। LIG (निम्न आय वर्ग) की वार्षिक आय 3 लाख से 6 लाख के बीच होनी चाहिए। अब 12 और 18 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
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जानिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
भारत सरकार ने वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की। योजना को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। योजना का पहला चरण जून 2015 में शुरू हुआ, जो मार्च 2017 में समाप्त हुआ। दूसरा चरण अप्रैल 2017 में शुरू हुआ और मार्च 2019 में समाप्त हुआ। तीसरा और आखिरी चरण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ था और मार्च 2022 तक समाप्त हो जाएगा।
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